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Mauganj Assembly Seat मऊगंज विधानसभा सीट पर क्या है

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रेवा.2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रीवा और मऊगंज जिले की सभी आठ विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए जीत हासिल की थी. इस चुनाव में स्थिति थोड़ी अलग दिख रही है. क्योंकि कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ-साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. इन छोटी पार्टियों का मैदान में उतरना बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इन पार्टियों से क्षेत्रीय क्षत्रपों ने भी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है.

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मऊगंज में झड़प:इस बार मऊगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी ने एक-एक बार के विधायकों को मैदान में उतारा है. कांग्रेस ने जहां 2013 में चुनाव जीतकर सदन पहुंचे सुखेंद्र सिंह बन्ना पर भरोसा जताया है, वहीं बीजेपी ने मौजूदा विधायक प्रदीप पटेल को मैदान में उतारा है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उमेश त्रिपाठी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं. क्योंकि उन्होंने पिछले कई दिनों से लगातार सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी दिखाई है. बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप पटेल 2018 में मऊगंज विधानसभा सीट जीतने वाले पहले बसपा नेता थे। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए।

अजय सिंह के करीबी कांग्रेस प्रत्याशी:कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बन्ना अजय सिंह राहुल के काफी करीबी माने जाते हैं. राहुल के कहने पर ही कांग्रेस पार्टी ने 2013 के चुनाव में सुखेंद्र सिंह बन्ना को अपना उम्मीदवार बनाया था. जिसके बाद जीत हासिल हुई और वह विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे. 2018 के चुनाव में पार्टी ने फिर उन पर भरोसा जताया. लेकिन कई डमी उम्मीदवार भी मैदान में उतरे. जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा. अब एक बार फिर अजय सिंह राहुल के आग्रह पर पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मऊगंज विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सुखेंद्र सिंह बन्ना को सौंपी है.

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विकास भी है बड़ा मुद्दा:पिछले 5 वर्षों में मऊगंज में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं हुआ। बहरहाल, मऊगंज को जिला बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग जरूर पूरी हुई। मऊगंज की नाराज जनता को खुश करते हुए क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल और सीएम शिवराज ने चुनावी दांव खेलते हुए नया जिला बनाने की घोषणा कर दी. मऊगंज के मौजूदा बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल को पूरा जिला और विंध्य धरना विधायक के नाम से भी जानता है. क्योंकि अक्सर ये सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और जनता की मांगों और समस्याओं को लेकर किसी भी सरकारी दफ्तर में बिस्तर लगा लेते हैं और अधिकारियों के दफ्तर में धरना दे देते हैं.

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